सरकारी संस्थान तथा निकायमा कर्मचारी र सञ्चालकलाई मनपरी सुविधा तथा तलव भत्ता लिइरहेको भेटिएको छ ।
राज्यकोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानमा उस्तै पदमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिकमा व्यापक भिन्नता रहेको एउटा सरकारी अध्ययनले देखाएको हो।
बिज्ञापन
राज्यकोषबाट चल्ने बोर्ड, समिति, प्रतिष्ठान, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा तलब–भत्ता अर्थात पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्ने सम्बन्धी गत साउनमा गठन भएको एक सुझाव कार्यदलले विभिन्न ६० वटा वोर्ड,संस्थानहरुको तलब भत्ता तथा सेवा सुविधा केलाउँदा यस्तो बिषय खुलासा गरिएको छ ।
बिज्ञापन
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत साउन १२ गते तत्कालीन उपमहालेखा परीक्षक रामुप्रसाद डोटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलको सदस्यमा रमेशप्रसाद शिवाकोटी र चण्डीप्रसाद घिमिरे सम्मिलित कार्यालयले हालै बुझाएको प्रतिवेदनमा एकै प्रकारको जिम्मेवारी बोकेका, समान जोखिम र समान स्वभावका काम गर्ने कर्मचारीमध्ये कोही ८० हजार तलब लिन्छन् भने कसैले चार लाखसम्म सुविधा लिँदै आएको खुलासा गरेको छ । यस्का अलवा कुनै बोर्डका पदाधिकारी महिनामा पाँच पटक बैठक बसेर ४०–५० हजार बैठक–भत्ता उठाउँछन् भने कतिपय संस्थामा बैठक भत्ता दुई हजार रुपैयाँभन्दा कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हाल सार्वजनिक संस्थानमा ३४ हजार ९५१ कर्मचारी कार्यरत छन् । सरकारको लगानी रहेका विभिन्न ६० वटा संस्था,प्राधिकरण,वोर्डका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सेवा सुविधा केलाउँदा सबैभन्दा धेरै कमाइ हुने कार्यालयका रुपमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल नागरिक उड्डयन, नेपाल राष्ट्र बैंक,नेपाल पर्यटन तथा होटेल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान देखिएका छन् । जहाँका कर्मचारीले औषध बार्षिक कमाइ १७ देखि २२ लाखसम्म गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
बिज्ञापन
अध्ययनमा यस्ता संस्था तथा निकायहरूमा ४१ प्रकारका भत्ता बाँड्ने गरेको देखिएको छ । ६० वटा बोर्ड तथा संस्थानमध्ये ४८ निकायमध्ये ८ वटामा बैठक भत्ता ‘नेपाल सरकारले तोक्ने उल्लेख छ भने ११ वटामा साधारणसभाले, ४ वटामा नेपाल सरकारसरह,५ वटामा तोकिए बमोजिम, ९ वटामा सञ्चालक समितिले तोके बमोजिम हुने उल्लेख छ । ६ वटामा नियम तथा विनियम बमोजिम हुने उल्लेख छ ।सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता दुई हजार रुपैयाँदेखि नौ हजार रुपैयाँसम्म रहेको पाइएको छ ।
सो प्रतिवेदन अनुसार,नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा एउटा बैठक बसेबापत ९ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था छ । अन्य दुई संस्थानले ८ हजार, एकमा ७ हजार ५ सय र चार संस्थानमा ७ हजार रुपैयाँ प्रतिबैठक भत्ता दिने गरिएको छ । यसबाहेक पदाधिकारीलाई १३ वटा संस्थामा टेलिफोन सुविधा, ८ वटामा पत्रपत्रिका सुविधा, ५ वटामा इन्धन खर्च सुविधा, ११ वटामा इन्टरनेट सुविधा, ४ वटामा परिवहन सुविधा, २ वटामा अतिथि सत्कार खर्च र एउटामा अन्य भत्ता उपलब्ध गराउने गरेको भेटिएको छ ।
कुल मासिक पारिश्रमिक र भत्ताका आधारमा विश्लेषण गर्दा सूचना तथा जानकारी प्राप्त भएक ४८ संस्था तथा निकायमध्ये निकाय प्रमुखको मासिक १ लाख रुपैयाँभन्दा कम तलब भत्ता हुने संस्था तथा निकायहरूको संख्या २८ रहेको छ । मासिक १ लाख रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म तलब भत्ता हुने संस्थाहरूको संख्या १३, मासिक २ लाख रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म तलब भत्ता हुने संस्थाहरूको संख्या १३, मासिक ३ लाखभन्दा बढी तलब भत्ता हुने संस्थाहरूको संख्या ४ छ । सबैभन्दा बढी तलब प्रदान गर्ने चार वटा संस्थाहरू क्रमशः राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ, कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड तथा नेपाल बैङ्क लिमिटेडको ४ लाख रुपैयाँ र नेपाल पर्यटन बोर्डको ३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । पारिश्रमिक र भत्ताका आधारमा सबैभन्दा अगाडि राष्ट्रिय वाणिज्य बैैंक छ ।
अधिकृतस्तरका कर्मचारीको तुलना गर्दा मासिक तलब ५० हजारभन्दा कम हुने संस्था तथा निकाय १७ छन् । ५० देखि ७५ हजारसम्म तलबभत्ता हुने निकाय २५ छन् । त्यसभन्दा माथि तलबभत्ता तोकिएका निकाय ७ छन् । “सबैभन्दा बढी तलब भत्ता भएका तीन वटा संस्था तथा निकायहरू क्रमशः नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा एक लाख १५ हजार ४१० रुपैयाँ, नेपाल धितोपत्र बोर्डमा ८५ हजार ५८७ रुपैयाँ र विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडमा ८३ हजार ३९ रपैयाँ छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सो प्रतिवेदन अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष प्रति–कर्मचारी उच्च वार्षिक खर्च गर्नेमा पहिलो नम्बरमा छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले प्रति कर्मचारी वार्षिक २२ लाख हाराहारी रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । दोश्रोमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण छ । प्राधिकरणले वार्षिक प्रति कर्मचारी २० दशमलव ६२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी १८ दशमलव ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । त्यस पछि नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानले वार्षिक प्रति कर्मचारी १७ दशमलव २ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ । राष्ट्रिय जीवन वीमा कम्पनी लिमिटेडले वार्षिक प्रति कर्मचारी १६।४५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
सबैभन्दा धेरै कमाइ हुने कार्यालय : पहिलो सञ्चय कोष, दोश्रो उड्डयन प्राधिकरण
